नक्षलवाद आणि आपली व्यवस्था …

नमस्कार ,
आज देशापुढे अनेक प्रश्‍न, समस्‍या उभ्‍या आहेत. पण त्‍यात नक्षल चळवळ ही सर्वात गंभीर, घातक समस्‍या आहे. पश्चिम बंगाल, ओरिसा, झारखंड, बिहार, आंध्रप्रदेश, छत्‍तीसगड राज्‍यातलं हे गंभीर संकट महाराष्‍ट्राच्‍या सीमेवर येवून धडकलं आहे.मी गडचिरोली जिल्ह्याचा पालकमंत्री आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील लोकांना माहित असलेली सगळ्यात मोठी समस्या म्हणजे नक्षलवाद…
नक्षलवाद हा चारू मुजुमदार आणि कनु सन्याल  यांच्या ‘नक्षलबारी’ या पश्चिम बंगाल मधल्या गावामधून उभा राहिला. नंतर तो बंगालभर पसरत गेला. मार्क्सवादाचे अतिजहाल तत्वज्ञान मानणार्‍या गटाने ‘व्यवस्थेविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष’ हाच एक गरिबीविरुध्दचा उपाय आहे, असे म्हणून या तत्वज्ञानाची रचना केली. प्रचंड बेलगाम पिळवणूक आणि शोषण करणारे सावकार, हातात शस्त्र घेतल्यावर गरीबांना घाबरतात आणि त्यातील याच ५-६ सावकारांची मुंडकी उडवल्यावर अख्‍या जिल्ह्याचं प्रशासन लुळ पडतं अन्  सावकारांकडून गरिबांना न्याय मिळू लागतो, हे लक्षात आल्यावर जंगलातील शो‍षित व अविकसित जनतेकडून या तत्वज्ञानाला प्रचंड लोकप्रियता लाभली. त्यानंतरच्या काळात पश्चिम बंगालमध्ये ही चळवळ दडपण्यात सरकारने यश मिळवलं.
नंतर काही वर्षांनी आंध्रप्रदेशात एक साधारण शेतकरी, शेतमजूर असलेल्या कोन्दापल्ली सीतारामय्या याने ही चळवळ पुन्हा एकदा आंध्रात संघटित केली. अतिजहाल माओवादाच्या नावाखाली ही चळवळ (नेपाळमधील) पशुपतीपासून तिरुपती(आंध्रप्रदेश) पर्यंत पसरली. मधला इतिहास मी सांगत बसत नाही. पण महाराष्ट्रातल्या गडचिरोली, गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये या चळवळीचं आता बर्‍यापैकी बस्तान बसलेलं आहे. खरं तर, हे जिल्हे नैसर्गिकदृष्ट्या अत्यंत समृद्ध जंगलांनी नटलेले आहेत. तेन्दुपत्यापासून पेपरमिल्स, वेगवेगळ्या खनिजांच्या खाणी यातून प्रचंड साधनसंपत्ती या जिल्ह्यांमधून निर्माण होत असून भविष्‍यातही ती अजून निर्माण होणार आहे. परंतु, दुर्दैवाने ६० च्या दशकात जे नक्षलवादी शोषणाविरुद्ध म्हणून उभे राहिले होते(असे त्यांचे म्हणणे होते) तेच ते नक्षलवादी स्वतःच आज तेथील लोकांचे शोषणकर्ते बनले आहेत. नेपाळमध्ये माओवाद्यांचा झालेला विजय, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, बल्लारपूर, आणि खुद्द गडचिरोलीमध्ये नेपाळ आणि भारताबाहेरून येणार्‍या प्रचंड पैशातून आणि साधनसामुग्रीमधून आज या नक्षलवादी गटांकडे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आली आहेत. त्या जोरावर ते तेथील लोकांचे अजून ही भीषण शोषण करू लागले आहेत.
कोणत्याही प्रकारचं शिक्षण, वीज, रस्ते, आरोग्य, प्रशासन या सार्‍या मुलभूत सुविधा आदिवासींपर्यंत हे नक्षलवादी त्यांच्या बळाच्या जोरावर पोहोचू देत नाहीत. प्रशासनात देखील त्‍यांचं भय आहे. मात्र मी  गडचिरोली जिल्ह्याचा पालकमंत्री असल्‍यानं मी फक्‍त महाराष्ट्रापुरतं बोलणार आहे. मी गडचिरोली जिल्ह्यात फिरलो तर, ५२ गावांमध्ये वीज पोचलेलीच नाही. ना लोक वीज मागायला गेले, ना प्रशासन वीज द्यायला गेले. महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्री माननीय श्री. अजितदादा पवार यांचा मी यासाठी अत्यंत आभारी आहे, कारण, जेव्हा ही गोष्ट मी त्यांच्यापर्यंत पोचवली, तेव्हा त्यांनी तात्काळ या ५२ गावांमध्ये वीज पोचवण्याचे आदेश काढले.
ग्रामविकास मंत्री असतानाचा एक अनुभव सांगतो, नंदुरबार जिल्‍हयातील दुर्गम भागात तलाठी, ग्रामसेवक आणि शिक्षक या तिघांना समोर उभे करून गावकर्‍यांना विचारले की, यापैकी तलाठी, ग्रामसेवक आणि शिक्षक कोण आहे? त्यावेळी  गावकर्‍यांना ते ओळखताचं येत नव्हते. याचाच अर्थ, प्रशासन, संपर्कयंत्रणा आणि शिक्षण त्या अतिदुर्गम ठिकाणी पोहोचू शकत नाही. दुर्गम भागातील शोषणाची पद्धत भीषण आहे. ते मुलांना शिकू देत नाहीत, प्रशासन यंत्रणा लोकांपर्यंत पोचू देत नाहीत. कारण, मुले शिकली तर “सशस्त्रदलम” मध्ये भरती करायला त्यांना नंतर मुले मिळणार नाहीत, अशी त्यांना भीती वाटते.
या सार्‍यावर उपाय म्हणून प्रशासन यंत्रणा, शिक्षण, वीज, पाणी आणि इतर आवश्यक सर्व सुविधा या लोकांपर्यंत पोहोचाव्या, म्हणून माझे शूर पोलीस अहोरात्र प्रयत्‍न करतात आणि या सार्‍या यंत्रणांना एक भरभक्कम कवच बनून संरक्षण देतात. यात, बर्‍याचदा त्‍यांना जीवालाही मुकावं लागतं. सन २००९ मध्‍ये ५२ पोलीस अधिकारी व कर्मचारी शहीद झाले,  ही घटना माझ्यासाठी अत्‍यंत वेदनादायक आहे.
या भागामध्ये पाणीपुरवठा खाते असो, वन, बांधकाम विभाग, वीजखाते असो किंवा महसूलयंत्रणा असो, या सर्वांना पोलिसांचे कवच लागतेच. त्यामुळे, नक्षलवाद्यांचे पहिले ‘टार्गेट’ पोलीसच असतात.  परिणामी दरवर्षी शेकडो पोलीस नक्षलवाद्यांशी धाडसानं दोन हात करताना मृत्यूमुखी पडतात. कोणतीही यंत्रणा पोलिसांच्या कवचाशिवाय लोकांपर्यंत या जिल्ह्यांमध्ये पोहोचू शकत नाही, इतकी नक्षलवाद्यांची भीती लोकांच्या मनात आहे. त्यामुळे, नक्षलवाद्यांचा मुख्य राग पोलीस यंत्रणेवर आहे आणि म्हणूनच, ती बळकट करण्यावर माझा मुख्य भर आहे. जेणेकरून, नक्षलवाद या समस्‍येचा कायमचा समूळ बंदोबस्त करता येईल.
याचा अर्थ, मंत्रालय पातळीवर सारं काही आलबेल आहे, असं नाही. नक्षलवाद्यांची महत्वाकांक्षा केवळ महाराष्ट्रभर नव्हे तर, संपूर्ण भारतभर पसरण्याची आहे. आणि आत्मटीकेचा धनी होऊनही, मी हे सांगू इच्छितो की, नक्षलवाद्यांच्या या शिरजोरपणाचे उत्तर केवळ राज्याच्या दुर्गम भागात आणि ‘नाहीरे’ वर्गात न शोधता मंत्रालयाच्या सहा ही मजल्यांवर शोधले पाहिजे. कल्याणकारी राज्य म्हणून, अत्यंत तळातल्या माणसांची कामं करण्यात मंत्रालयातले सहा मजले जेवढे अपयशी ठरतील, तेवढे नक्षलवादाला बळ मिळेल आणि शूर पोलीस हकनाक मारले जातील, याची भीती आणि चिंता मला सतत वाटत राहते.
गरिबाला आणि श्रीमंताला समान पातळीचा आणि समान दर्जाचा न्याय प्रशासनामध्ये मिळाला तर, नक्षलवाद लुळापांगळा पडू शकतो. अर्थात, ‘पोलिसी खाक्या’ दाखवावाच लागेल. पण, बंदुकीच्या गोळीचं उत्तर बंदुकीच्या गोळीनं पूर्णपणे सुटणार नाही, हे आपल्याला समजलं पाहिजे. केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी नक्षलवादाच्या बंदोबस्त व विकासाकरिता महाराष्ट्राला ५२८ कोटी रुपये देऊ केलेले आहेत. या सर्व पैशाचा वापर ‘अंत्योदय’ म्हणजे शेवटच्या माणसाच्या विकासापासून ते पोलीस दल अधिकाधिक सशस्त्र आणि ‘फुलप्रूफ’ करण्याकडे झाला पाहिजे. त्यातला पैसानपैसा ज्या कारणासाठी आला आहे, त्या कारणासाठीच वापरला गेला पाहिजे, अशी माझी धारणा आहे. एकीकडं विकासाचा वेग प्रचंड वाढणं आणि दुसरीकडं ‘गोळीला गोळीनं’ सक्षमपणे उत्तर देत राहणं, हा नक्षलवादाच्या बंदोबस्ताचा ‘थेट मार्ग’ आहे,  असं मला वाटतं. असं केलं तरच, बंदुकीच्या गोळीचा उपयोग होईल. कारण, विकासाला ‘केवळ बंदुकीची गोळी’ हा पर्याय ठरू शकत नाही. जहाल मार्क्सवादाला लोकशाहीने उत्तर देताना ग्रामीण आणि दुर्गम भागांचा वेगाने विकास करणे,  हेच खरे उत्तर आहे. त्यामुळे, नक्षलवादाच्या या प्रश्नाचे उत्तर हे गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया आणि चंद्रपूर आणि महाराष्ट्राच्या मंत्रालयाच्या सहा ही मजल्यांवर शोधले पाहिजे, अशी माझी मन:पूर्वक धारणा आहे आणि तो शोधण्‍याचा माझा प्रयत्‍न सुरु आहे. या सर्व प्रयत्‍नांना मंत्रिमंडळातील सर्व सहका-यांची मला साथ आहे.
ज्या-ज्या राज्यात नक्षलवादाचा प्रभाव आहे, त्‍या-त्या सर्व राज्यांबरोबर योग्य असा समन्वय साधून, नक्षलवादाच्या समूळ बंदोबस्ताची कृती करण्याची वेळ आता आली आहे. परंतु, एकीकडे महाराष्ट्र सामंजस्याची आणि प्रेमाची भूमिका घेत असतानाच, पाण्याच्‍या प्रश्नावरून रान पेटवून अकारण तेढ निर्माण करण्याचा आंध्रचे माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विरोधी पक्ष नेते श्री. चंद्राबाबू नायडू (तेलगु देसम पक्षाचे अध्यक्ष )यांचा स्टंट, तर दुसरीकडे बेळगाव प्रश्नावर भारतीय जनता पक्षाचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री श्री.येडीयुरप्पा यांनी घेतलेली ताठर भूमिका आणि ‘कन्नड-वेदिका’ या अतिजहालवादी,  माथेफिरू  संघटनेला त्यांनी दिलेली मोकळीक पाहता, नक्षलवादाचा मूळ आणि अत्यंत महत्वाचा प्रश्न बाजूला पडतो आहे, याचा मला मनस्वी खेद वाटतो.
महाराष्ट्राशी समन्वय साधून आणि सामंजस्यपूर्ण भूमिका घेऊन सर्वांसाठीच भीषण ठरलेला नक्षलवादाचा हा ‘भस्मासूरी’ प्रश्न एकदाच निकालात काढायचा का नाही, हे या नेत्यांनी ठरवायचे आहे. वास्तवात, त्यांची भूमिका आगलाऊपणाची आणि उथळपणाची दिसते आहे.
नक्षलवादासारख्या एका जटिल सामाजिक अराष्ट्रीय प्रवृत्तीशी लढताना असे अनेक प्रश्न सामोरे आहेत. तरीही, खास मराठी कौशल्याने आणि विजिगिषु वृत्तीने नक्षलवादाचे महाराष्ट्रातून पूर्णपणे उच्चाटन करण्याचा मला विश्वास वाटतो. त्या विश्वासाची कारणं मी माझ्या पुढच्या ब्लॉगिंग मध्ये लिहिनच…
नमस्कार,
तुम्हा सर्वांना माझे प्रेम,
आबा
This entry was posted in Post In Marathi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s