संकल्प नव्या वर्षाचा…. ‘समृद्ध-सुरक्षित’ महाराष्ट्राचा

नमस्कार,

आज, १ जानेवारी…

नवीन वर्ष आपणांस सुख-समाधानाचे, आनंदाचे जावो या  नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा मी प्रारंभीच आपल्याला देतो.

राज्यातील जनतेला निर्भय वातावरणात जगता यावं, यासाठी आम्ही नेहमीच दक्ष राहिलो आहे. यापुढच्या काळात  महिला, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेबरोबरच त्यांची विशेष काळजी घेण्याची जबाबदारी एक ‘मिशन’ म्हणून आम्ही स्वीकारली आहे. महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देतानाच त्यांच्याशी संबंधित गुन्हे   करणा-यांची आणि असे गुन्हे करणा-यांना पाठीशी घालणा-यांची  कदापि गय केली जाणार नाही, याची ग्वाही मी आपणाला या नवीन वर्षाच्या निमित्ताने देत आहे.

दिल्लीत घडलेल्या गंभीर घटनेने महिला अत्याचाराचा प्रश्न ऐरणीवर आला. महिलांवरील अत्याचाराची आम्ही यापूर्वीच गंभीर दखल घेऊन आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना यापूर्वीच सुरु केल्या आहेत.  महिला अत्याचाराच्या संदर्भातील कायदे अधिक कडक करणे, संवेदनशीलपणे त्याची दखल घेणे  अशा विविध उपाययोजनांना प्राधान्य दिले आहे.  महिलांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे विविध निर्णय, निर्देशांची आणि  कायद्यांची माहिती पोलीस ठाण्यात काम करणा-या सर्व अधिकारी-  कर्मचा-यांना व्हावी याकरिता कार्यशाळांचे लवकरच आयोजन करण्यात येणार आहे.

महिला अत्याचारविरोधी कायद्यांतील त्रुटी दूर करुन हे कायदे  अधिक कठोर करण्याचा आमचा मानस आहे. भारतीय दंड संहिता व फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये   केंद्र सरकारने तातडीने बदल करावा, अशी सरकारची भूमिका असून यापूर्वीच केंद्राला आम्ही शिफारस देखील केली आहे.  महिलांच्या संदर्भातील खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी राज्यातील एकूण १००  जलदगती न्यायालयांपैकी २५  जलदगती (फास्ट ट्रॅक) न्यायालये वेगळी करुन त्यात दररोज सुनावणी ठेवण्याबाबत उच्च न्यायालयाला विनंती करण्यात येणार आहे.

महिला अत्याचार रोखण्यास आमचे सर्वोच्च प्राधान्य असून दीड वर्षापूर्वी महिला अत्याचारांचा आढावा घेऊन शिफारशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली.

महिला तक्रारदारांना न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने आम्ही सर्व आवश्यक ती खबरदारी घेतली आहे. त्यात महिलांचे जबाब घेताना सौम्य भाषा वापरावी. शक्यतो, महिला तक्रारदारांचे जबाब महिलांनीच घ्यावेत, जेथे महिला अधिकारी कमी असतील तेव्हा पुरुष अधिका-यांनी महिला पोलीस शिपायांसमक्ष जबाब नोंदविण्याच्या सूचना पोलीसांना दिल्या आहेत. वरिष्ठ पोलीस  अधिका-यांनी महिलांच्या तक्रारीच्या प्रकरणांमध्ये विशेष लक्ष देण्यास सांगितले आहे. या तक्रारींची वरिष्ठांनी गांभीर्याने दखल घेतली नाही तर संबंधितांना जबाबदार धरुन त्यांच्यावर प्रसंगी कारवाईचा बडगा उगारला जाईल. येत्या काळात महिला अत्याचाराच्या संदर्भातील तपासी यंत्रणांमध्ये बरेचसे बदल झालेले दिसतील.

गुन्हेगारांना जरब निर्माण होईल, अशा ‘पोलीसी’ उपाययोजना करण्याबरोबरच ‘कम्युनिटी पोलीसिंग’वर भर देण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. त्याची चांगली सुरुवात देखील केली आहे. आमचे पोलीस अधिकारी-कर्मचारी अनेक शाळा-महाविद्यालयांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती करण्याबरोबरच सुरक्षेचे धडे देताहेत. गाव-खेड्यात तसेच शहरांच्या विविध वार्डांत , शाळा- कॉलेजेसमध्ये पोलीसांचे अस्तित्व लोकांना दिसेल, जाणवेल अशा पद्धतीने पोलीस काम करताहेत.

ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेचा विषय देखील अलिकडे महत्त्वाचा आणि प्राधान्याचा विषय ठरु पाहतोय. या विषयाला एक सामाजिक पदर लाभला आहे. `वसुधैव कुटुम्बकम’ अशी आपली संस्कृती असल्याचे आपण सांगत असलो तरी सध्या `मी आणि माझे’ एवढय़ापुरतेच आपले विश्व सीमित झाले आहे.  एकीकडे वाढलेले आयुर्मान, दुसरीकडे  एकत्र कुटुंबपद्धतीचा होत असलेला -हास , मुलगा-सून दोघेही कामावर , किंवा विदेशात नोकरीनिमित्त स्थिरावलेली…  घरी कुणी नाही ,त्यामुळं एकाकीपणे जीवन जगणारे ज्येष्ठ नागरिक…त्या एकाकीपणाचा फायदा घेऊन चोरीकरिता किंवा अन्य कारणास्तव होणा-या हत्या…यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांची सुरक्षितता हा आमच्यासाठी प्राधान्याचा विषय ठरला आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी हेल्पलाईनसारखे उपक्रम प्रारंभी सुरु केले, त्याला उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला. नंतरच्या काळात मुंबईत माझ्यापासून ते थेट पोलीस शिपायांपर्यंत प्रत्येकाने ज्येष्ठ नागरिकांशी स्वतःला जोडून घेतलं.. वृद्ध नागरिकांना महिन्यातून एकदा पोलिसांनी भेट देण्याचा उपक्रम नेमानं सुरु आहे. त्यात आम्हाला चांगलं यश लाभलंय. सुरक्षेसाठी सुरु केलेला हा उपक्रम आता भावनिक स्तरावर जोडला गेल्यानं पोलीस आणि ज्येष्ठ नागरिकांचं एक वेगळं नातं निर्माण होऊ पाहत आहे.  हाच उपक्रम आता औरंगाबाद, नागपूर व पुणेसारख्या मोठ्या शहरांसाठी राबवण्यात येईल. एकूणच, ज्येष्ठांच्या सुरक्षेसाठी आणि मदतीसाठी आमची यंत्रणा सदैव कटिबद्ध आहे.

देशाचा भावी आधारस्तंभ म्हणून ज्यास ओळखले जाते त्या बालकांना सक्षम केले तरच सक्षम भारताची निर्मिती भविष्यात होईल. म्हणून बालकांच्या सक्षमीकरणाची जशी सरकारची जबाबदारी आहे, तशी ती सामाजिक जबाबदारी देखील आहे. मुलं ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे मात्र, या राष्ट्रीय संपत्तीला शाळा आणि खेळापासून दूर करुन कामाला जुंपणा-या प्रवृत्तींचा बंदोबस्त करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला असून यासाठी विशेष मोहिम राबविण्याचे ठरवले आहे.बालकामगारांची कामातून मुक्तता करुन त्यांचा शिक्षणाचा आणि खेळण्याचा हक्क त्यांना परत मिळवून देण्यासाठी शासन यंत्रणा आणि स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जाईल. बालवयात प्रौढांसारखी कामं करुन बालपण करपलेल्यांच्या चेह-यावर आता हसू उमलू देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. गट्टे पडलेल्या हातात वही-पेन घेऊन हरवलेलं बालपण त्याला परत मिळवून देण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे. याकामात आम्हांला आपल्या सर्वाचं सहकार्य अपेक्षित आहे.

आज, नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी माझ्या ब्लॉगवरुन आपणाशी संवाद साधताना मला आनंद  होत आहे. महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांच्या प्रती आम्ही जागरुक आहोत, आमची यंत्रणा दक्ष आहे. कुणाचाही मुलाहिजा न बाळगता आम्ही या घटकांच्या सुरक्षेसाठी सदैव तयार आहोत…..आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्यातून ‘समृद्ध महाराष्ट्र-सुरक्षित महाराष्ट्र’ घडविण्याचा यानिमित्ताने संकल्प करुया….

आपल्या अनमोल सूचना, अभिप्राय जरुर कळवा, त्याचा निश्चितच विचार करु…..

पुनश्च: एकदा आपणा सर्वांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा…..

-आर.आर.पाटील

 गृहमंत्री (महाराष्ट्र राज्य)

My best wishes to every woman on woman’s day

Namaskar,

On the occasion of the woman’s day, I take this opportunity to extend my best wishes to every woman. The journey of every Indian woman has been remarkable.
Let us go a little back in history, in the pre-independence era where women were denied the basic rights of education and freedom of speech and expression. It was Raja Ram Mohan Roy and Ishwar Chandra Vidyasagar who propagated woman’s education. Mahatma Jyotiba Phule and Savitribai Phule took it upon themselves to educate women in the society.

 

Things have definitely changed today with women being provided with better education, equal rights in society, excellent job opportunities and health-care facilities. There is a need to make all women aware of their rights. The ACT of 2005 protects a woman’s independence, gives her right to ancestral property-maternal as well as her husband’s, right to ancestral heirlooms even after divorce, right to work and live a dignified life.

 

We must not forget that woman can be gentle and compassionate as Mother Teresa and at the same time take on the avatar of Goddess Kali to protect herself, her country and the loved once like Jijabai and Laxmibai of Jhansi. Though she has moved ahead in life leaving her imprints behind, the modern woman has her feet firmly planted on the ground as she also respects the tradition and culture of this country.

 

I salute the woman of today for her achievements and contributions and striving towards making  our society progressive. I wish she achieves much more in the years to come.

 

Here’s wishing every woman a glorious year ahead.

Regards

Jay Maharashtra.

R.R Patil

Home Minister,
Maharashtra State

 

 

महिला दिनानिमित्त सर्व माता-भगिनींना मन:पूर्वक शुभेच्छा……

नमस्कार,

 

आज आंतरराष्ट्रीय महिला दिन…

 

महिला दिनानिमित्त मी सर्व माता-भगिनींना शुभेच्छा देतो. प्रत्येक भारतीय महिलेचा आजपर्यंतचा प्रवास हा उल्लेखनीय आहे.

 

थोडंसं मागे जाऊन आपण इतिहासात डोकावलं तर आपल्याला दिसतं की, स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीय स्त्रीला शिक्षण, भाषण स्वातंत्र्य आणि भावना व्यक्त करण्याचे सुद्धा स्वातंत्र्य नव्हते. या मुलभूत हक्कांपासून त्या वंचित होत्या. त्यावेळी सर्वप्रथम राजा राम मोहन रॉय आणि ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांनी घडवून आणलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रयत्नांतून स्त्री शिक्षणाचा प्रसार केला.  नंतरच्या काळात महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी अविरत परिश्रम घेऊन  महिलांपर्यंत शिक्षणाची तेजस्वी ज्योत पोचवली.

 

स्वातंत्र्यपूर्व काळातली परिस्थिती आता बदलली आहे. आज, महिलांना दर्जेदार शिक्षण, समानतेचा  हक्क,  नोकरीच्या उत्तम संधी आणि आरोग्याच्या चांगल्या सुविधा मिळत आहेत. आता सर्वच महिलांनी आपल्या हक्कांप्रती जागरुक राहण्याची आवश्यकता आहे.

 

2005 च्या महिला कायद्याने महिलांचं स्वातंत्र्य जपलं आहे. त्यांना योग्य ते संरक्षण दिले आहे.  वडिलोपार्जित आणि लग्नानंतर पतीच्या मालमत्तेमधील हक्क मिळतो आहे.  त्याशिवाय घटस्फोटानंतर सुद्धा मालमत्तेमध्ये वाटा मिळतो आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे कुठेही काम करण्याचा आणि मानाने, सन्मानाने जगण्याचा हक्क हीं मिळतो.

 

आज आपण हे कधीच विसरता कामा नये की एक स्त्री ही प्रसंगी प्रेमळ अशी मदर तेरेसा होऊ शकते आणि त्याच वेळी दुसरीकडे तिच्या आप्त-स्वकीयांचे आणि देशाचे संरक्षण करण्यासाठी जिजाबाई आणि झाशीच्या राणी लक्ष्मीबाई सारखीच महाकालीचा अवतार हीं होऊ शकते.जरी आपल्या व्यक्तिमत्वाचा ठसा मागे ठेवून स्त्री पुढे सरकली असली तरीही संस्कृती आणि रीतीरीवाजाच्या सहाय्याने स्त्रीने आता आपली पावले या समाजाच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी भक्कमपणे रोवली आहेत हे निश्चित !

 

आजच्या या ‘स्त्रीत्वाला’  तिच्या सर्वोत्तम स्थान पटकावण्याच्या आणि समाजाच्या जडण घडणीमध्ये हातभार लावण्याच्या अभूतपूर्व कामासाठी मी मनापासून वंदन करतो.

आणि अजून असे अनेक मैलाचे दगड या स्त्रीने असेच पादाक्रांत करावेत या साठी आज महिला दिनाच्या निमित्ताने मी त्यांना मन:पूर्वक शुभेच्छा देतो.

 

जय महाराष्ट्र !

आर.आर.पाटील,

गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

Happy New Year….

Namaskar,

This is Maharashtra’s Golden jubilee year.

I express my heartfelt gratitude to those great saints, thinkers, reformers and revolutionaries for their contribution towards making this land precious.

I wish Maharashtra to be blessed with happiness and prosperity.

I hope Maharashtra grows in leaps and bounds in ideologically and intellectually and prosper as a land of gold in real sense.

These are my wishes for the new year.

Jay Maharashtra.

R.R Patil

Home Minister,
Maharashtra State

 

नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा ………

नमस्‍कार!

हे महाराष्‍ट्राचे सुवर्ण महोत्‍सवी वर्ष आहे.  महाराष्‍ट्राला सुवर्णभूमी बनविण्‍यात ज्‍या थोर संतांचे, महात्‍म्‍यांचे, सुधारकांचे, क्रांतीकारकांचे योगदान लाभले त्‍यांच्‍याविषयी कृतज्ञता व्‍यक्‍त करुन महाराष्‍ट्राच्‍या सार्वजनिक लोकजीवनामध्‍ये लौकीक अर्थाने भौतिक सुख-समृध्‍दी आणि अलौकीक अर्थाने वैचारिक व बौध्दिक समृध्‍दी नांदावी आणि महाराष्‍ट्र ही ख-या अर्थाने समृध्‍दीची सुवर्णभूमी व्‍हावी हीच नववर्षानिमित्‍त शुभेच्‍छा!

जय महाराष्‍ट्र!

आर.आर.पाटील,

गृहमंत्री, महाराष्‍ट्र राज्‍य

शुभ दीपावली…..

नमस्कार,

दीपावली निमित्त आपणा सर्वांस माझ्या मन:पूर्वक शुभेछ्या,

हीं दीपावली तुम्हास आणि तुमच्या संपूर्ण कुटुंबास सुखाची, आनंदाची आणि भरभराटीची जावो,

तिमिरातून तेजाकडे नेणारी जावो……..

आपणा सर्वांना माझे प्रेम ,

जय महाराष्‍ट्र!

आर. आर. पाटील,
गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

 

They don’t want Bullets but Roti and Good Governance……

Namaskar,

The discussions and conclusions of the State Cabinet meeting found its way to the press and got proper mileage. Even an official press briefing would not have done justice. Whoever is responsible for leaking such confidential information has violated the moral principle of Cabinet meetings thereby ridiculing the oath of secrecy taken at Rajbhavan during inception. I appreciate the efforts taken by my fellow office bearer for leaking half-baked news of how ‘Aaba was cornered by press on the issue of Naxalites’, ‘it is the question of law and order’.  These and many such matters were explicitly published in newspapers and I must say I was amused by their proficiency. The person in question should have been better off becoming a journalist instead of a Minister as the state doesn’t seem to benefit from his political expertise and it saddens me immensely.

I was about to write on ‘problems posed by Naxalites’ but we cited some important developments in Naxal infested Gadchiroli District. In the recent spate of attacks by Naxalites two police officers, two CRPF jawans and three soldiers of Indo-Tibetian Border Police were killed including five innocent civilians and three students. What has happened is certainly of grave nature.

The severity of Naxalite’s nuisance in the year 2010 has lessened in comparison to 2009 due to decisions taken by the government and exemplarily courage shown by our police officers in spite of risk to their life. If compared with police force from other states, Maharashtra Police have put up a brave front. But at times our strategy doesn’t work, plans don’t materialize and police officers are sacrificed. This is a type of war. Hence it becomes necessary to boost the morale of our police and not break them psychologically. The region in question poses geographical obtrusions and is sparse. The Naxalites take cover in the jungles. The Naxalites are trying to spread fear and instigate the villagers against the government.

The Maoists and the Naxalites have prepared a code of conduct and every movement is planned in an organized manner. They take advantage of bad governance, bureaucracy and politicians. Secondly, the Naxalites are spreading intolerance among civilians against the functioning of the system and taking advantage to further their cause. As a Home Minister and Guardian Minister, my readings about Gadchiroli and Naxalites are we need to fight this menace from multiple directions.

I agree this comes under law and order but it also has social, political and economic ramifications. In one of my speeches in Pune I had mentioned, ‘Police and bullets are alone not enough to tackle Naxalites but the answer to the questions can be sourced between first to six floors of Mantralaya’.  Geographically Gadchiroli District is rich and self-sufficient. Rivers that never run dry, dense jungle that constitute 80%, fertile land and hard-working people make for the Gadchiroli District. In spite of being rich in natural resources, Gadchiroli has the utmost rate of illiteracy in Maharashtra, percentage of people living below poverty line is highest, features at the end in the Human Development Index list, people going hungry without work, no proper infrastructure like roads, health, education, employment thus giving momentum to Naxal movement. As there is no guarantee of safe passage, law and order people are deprived of government help. The conclusion has merit and though I do not like the sound of it I have to agree with the reality. Under such circumstances we have to show solidarity and raise a fight against this nuisance.

Naxal poses grave danger to our democratic structure just like it raises questions about law and order, social and economic stability. Naxalites view democracy as ‘exploitation by brokerage method’. They view elections as part of exploited system. If Maoists accuse us of this behavior, then it is up to us to bring about a positive change in the life of the civilians. Can a poor person participate in our election process? If not, then what changes can be expected from our democratic government has to be made clear.

After ‘Open Market Economy’, it is a possibility that both, the worlds richest and world’s poor person can be found in our country. It is high time that Central Planning Committee and the Finance Ministry have to take decisive action. A policy has to be formulated for distribution of food, clothing, shelter, education, health and basic necessities in the district. The government has to treat everyone as equal. The doors of Mantralaya are always open for builders and industrialists and they are given red carpet treatment, but what about the common man? This is not the time to blame anyone for am too a part of this same system. Absolute authority lies with people though it is true it can be seen in the behavior of Police Havaldar to the Collector? I agree there are a few officers and workers who are exceptional cases.

Naxal works against democratic structure but we hardly see the political parties coming together and working against the Naxalites, exchanging thoughts and formulating strategies to cope with the problem. Instead we see some political parties patronizing Naxal views for their benefit. Along with the police department it is expected of all the political parties to raise their voice against Naxalites.

Keeping in mind the undeveloped Naxal infested parts of Gadchiroli district we have to tread carefully. The people should be able to identify themselves and feel a sense of belongingness with the government. The speed at which the mine owners files consisting matters of thousands of acres of land are extradited, the poor adivasis are hardly given a chance to air their grievances. Keeping this in mind the process of allotting forest land is gaining momentum in adivasi inhabited land and Gadchiroli is ahead as far as giving the adivasis their rightful share.

Apart from Gadchiroli District this kind of partial behavior is found all over the state. If the common man finds no justice in the government then what philosophy the 85% of the deprived class is expected to follow?  They are bound to turn to Naxals as a way of life instead of following Gandhi’s principles. We should be able to create Gandhism of such caliber that it would empower even the weakest of the person in our society. We have been successful in identifying Ambani as India’s richest man but what about India’s poorest man? Until and unless we search for him no matter how many soldiers, police we deploy the danger will remain. Today the whole military is stationed at Jammu and Kasmir but still we fail to restore peace to the valley.

Soviet Union had nuclear weapons, immense power, the Red army, secret service like KGB,  Soviet Union were themselves the super-power, their Polit-Bureau consisted of top brass diplomats but still Soviet Union was divided into pieces, the Government collapsed, the reason being Common man’s ire. People want food, clothing, shelter and health not nuclear weapons. This was proved in case of Soviet Union.

As we refer to the past examples, the real answer to Naxalism can be found through development. The need of the hour is to create basic infrastructure on vast scale. The solution lies in providing ample water to fertile land, handing over the land to the adivasis whose forefathers  have been toiling hard for generations together, empowering the unemployed, providing education, health and eradicating poverty. Our system functions keeping in mind that Naxalism does not find its way in to a rich man’s house or a developed country. Cabinet and Government are well-acquainted with the fact. If we stand united then only it is possible to destroy the Naxal movement. We are trying to equip the police with modern weapons and proper infrastructure so that he will not die a futile death.

I take in to cognizance the leaked criticism leveled on me in Cabinet by violating the code of secrecy as I lay my thoughts before you. My sensitive colleagues in Cabinet are aware of the truth. Here I present my side of the story.
The rest I will comment on in my next blog.

Love and Regards,

Jai Maharashtra!

R.R.Patil,
Home-minister, State of Maharashtra.

 

त्‍यांना गोळी नकोय, त्‍यांना हवी भाकरी आणि चांगले प्रशासन…..

नमस्‍कार,

राज्‍य मंत्रीमंडळाच्‍या बैठकीमध्‍ये झालेल्‍या चर्चेची गोपनिय माहिती अधिकृतपणे केलेल्‍या पत्रकार बैठकीपेक्षा सगळीकडेच अत्‍यंत चांगली छापून आली. ज्‍यांनी ही माहिती वृत्तपत्रांना दिली, त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील नैतिकतेचा व संकेतांचा भंग तर केला आहेच, तसेच राजभवनावर घेतलेल्या गुप्ततेच्या शपथेचीही चेष्टा केली आहे. नक्षल प्रश्‍नावर ‘आबांना’ मंत्र्यांनी घेरलं –  फटकारलं, नक्षल हा फक्त ‘कायदा सुव्‍यवस्‍थेचा प्रश्‍न आहे’ वगैरे, अधिकृत प्रेस ब्रिफींग करुनही जेवढे चांगले सांगता आले नसते, त्‍यापेक्षा व्‍यवस्थितपणे बातमी लिक करणा-या माझ्या सहका-याचे (मंत्रीमंडळातील) मी कौतुक करतो. त्‍यांचा मंत्री म्‍हणून राज्‍याला किती फायदा आहे, यापेक्षा अशी व्‍यक्ती मंत्री झाल्‍याने राज्‍य एका चांगल्‍या पत्रकाराला मुकल्‍याचे मला दुःखही आहे.

वास्‍तविक ‘नक्षल प्रश्‍नावर मी लिहिणारंच होतो; परंतु अलिकडेच काही महत्‍वपूर्ण घटना’ नक्षलप्रभावित गडचिरोली जिल्‍ह्यात घडल्‍या. नक्षल हल्यामध्‍ये दोन पोलीस अधिकारी, दोन केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे जवान, तर छत्तीसगडच्‍या सीमेनजीक तीन ‘इंडो तिबेटियन बॉर्डर पोलीसां’चे जवान शहीद झाले. या लढाईत 5 निरापराध नागरिकांचा बळी गेला की, ज्‍यात 3 विद्यार्थ्‍यांचा समावेश आहे. घडलेल्‍या घटना निश्चितच गंभीर आहेत.

सरकारनं घेतलेल्‍या काही निर्णयामुळे तर, स्‍वतःचा प्राण तळहातावर घेवून लढण्‍याच्‍या पोलीसांच्‍या धैर्यामुळे 2009 च्‍या तुलनेत, 2010 मधील नक्षलवाद्यांच्‍या कारवाया कमी आहेत. अन्‍य राज्‍यांच्‍याही तुलना केली तर, महाराष्‍ट्राच्‍या पोलीस – दलानं धैर्याने आपले काम सुरु ठेवले आहे. पण, कधी-कधी एखादी ‘स्ट्रॅटेजी’ कमी पडते, प्‍लॅन फसतो व पोलीसांना शहीद व्‍हावं लागते. ही एक लढाई आहे. त्‍यामुळे, पोलीसांचे मनोधैर्य कमी होणार नाही, याची काळजी घेण्‍याची आवश्‍यकता आहे. या विभागात असंख्‍य अडचणी आहेत, दुर्गमता आहे. जंगलाचा आश्रय नक्षलवादी घेतात. गावक-यांमध्‍ये भय आणि प्रशासनाविषयी द्वेष निर्माण करुन, आपल्‍यावर मात करण्‍याचा प्रयत्‍न नक्षलवादी करतात.      माओवाद्यानी किंवा नक्षलवाद्यानी आपला संपूर्ण `कोड ऑफ कंडक्‍ट` तयार केला असून, कोणत्‍या गोष्‍टीचा कश्‍याप्रकारे फायदा घ्‍यावयाचा, हे योजनापूर्वक ठरविले आहे. ‘टेकिंग अडव्‍हान्‍टेज ऑफ बॅड गव्‍हर्नंस ऑफ ब्‍युरोक्रसी अँण्‍ड पोलिटशियन’ म्‍हणजेच प्रशासनाची आणि राज्‍यकर्त्‍यांची राज्‍य करण्‍याची आणि प्रशासन राबविण्‍याची चुकीची पध्‍दत, तिचा फायदा घेणं, आणि दुसरं म्‍हणजे – सामान्‍य जनतेला प्रशासनाकडून दिलासा न मिळणं याचं भांडवल करुन त्‍याचा नक्षलवाद वाढण्‍यासाठी उपयोग करणं.

पालकमंत्री व गृहमंत्री म्‍हणून गडचिरोलीचा व नक्षलवादाचा मी जो थोडाफार अभ्‍यास केला आहे, त्‍यावरुन मला असे वाटते की, नक्षलबरोबर अनेक बाजूनी लढावे लागेल. तो कायदा-सुव्‍यवस्‍थेचा प्रश्‍न आहे, हे गृह मंत्री म्‍हणून मी कधीच नाकारणार नाही. पण, तो गृह खात्‍याचा विषय आहे, तसाच तो सामाजिक, राजकीय व आर्थिक प्रश्‍नही आहे. मध्‍यंतरी पुण्‍यातील एका सभेत असे म्‍हणालो होतो की, ‘नक्षलवादाचे उत्तर केवळ पोलीसांच्‍या गोळीतच नव्‍हे, तर सचिवालयाच्‍या सहाही (एक ते सहा) मजल्‍यात शोधावे लागेल’.

गडचिरोली जिल्‍हा भौगोलिकदृष्‍टया राज्यातील संपन्‍न जिल्‍हा आहे. बारमाही वाहणा-या नद्या, उंचच उंच झाडांचे 80% जंगल, काळी कसदार जमीन, अहोरात्र काबाड-कष्‍ट करणारी माणसं गडचिरोली जिल्‍ह्यात आहेत. पण, एवढी नैसर्गिक सुविधा, खनीजं असतानाही निरक्षरतेत महाराष्‍ट्रात प्रथम जिल्‍हा, दारिद्रय रेषेखाली जीवन जगणा-या लोकांची टक्‍केवारी सर्वाधिक, मानवी विकास निर्देशांकात सर्वात शेवटी, रोजगाराशिवाय उपाशी रहाणारी माणसं, रस्‍ते, पाणी, आरोग्‍य, ज्ञान, उद्योग यांची वाणवा – या सा-यातून नक्षलवाद्यांना बळ मिळतं. अर्थात, हे विभाग असेही म्‍हणू शकतात की, कायदा व सुव्‍यवस्‍था, तसेच सुरक्षेची हमी नसल्‍यानं आमच्‍या यंत्रणा तिथं पोहचू शकत नाहीत. यातही काही प्रमाणात तथ्‍य आहे आणि ते मला आवडत नसलं तरी कबूल करावे लागेल. यावरचा उपाय म्‍हणून सर्वांनीच उठावं लागेल व युध्‍द म्‍हणून कार्यरत व्‍हावे लागेल.

नक्षल हा कायदा-सुव्‍यवस्‍था, सा‍माजिक, आर्थिक, प्रश्‍न आहे. तसाच तो लोकशाहीसमोरचाही आहे, असं मानलं तरच, ख-या उत्तराजवळ पोहचता येईल. आपल्‍या लोकशाही व्‍यवस्‍थेला नक्षलवादी – ‘शोषकांची दलाल पध्‍दत’ मानतात व निवडणुकांना शोषक व्‍यवस्‍थेचा भाग मानतात, जर माओवाद्यांचा आपणावर हा आक्षेप असेल तर, जनतेला पटतील व जाणवतील अशा सुधारणा क्रमप्राप्‍त ठरतात. आपल्‍या निवडणूक पध्‍दतीत गरीब-माणूस भाग घेवू शकतो काय ? नसेल तर त्‍यासाठी आपली लोकशाही व्‍यवस्‍था काय सुधारणा करणार आहे, हे सांगावं लागेल. मुक्त अर्थव्‍यवस्‍थेनंतर जगातला सर्वांत श्रीमंत कदाचित आपल्‍याच देशातला व जगातला सर्वांत गरीबही आपल्‍याच देशातला असण्‍याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. याबाबत केंद्रिय नियोजन मंडळाने व अर्थमंत्रालयाने गांभिर्याने निर्णय घेण्‍याची वेळ आली आहे.

अन्‍न, वस्‍त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्‍य व पायाभूत सुविधा सर्वांनाच देण्‍याचं धोरण ठरवावे लागेल. प्रशासनानं सर्वांना समान मानावं लागेल. गडचिरोलीचे सोडाच, पण मंत्रालयात बिल्‍डरना थेट प्रवेश मिळतो, उद्योजकांना पायघडया घातल्‍या जातात. पण, सामान्‍य माणसाला? यात मी कुणालाही दोष देत नाही. मी स्‍वतः सुध्‍दा याच व्‍यवस्‍थेचा भाग आहे व तितकाच दोषी सुध्‍दा. जनता सार्वभौम आहे याची प्रचिती साध्‍या, तलाठी – पोलीस शिपायापासून कलेक्‍टर पर्यंत कुठेतरी येताना दिसते का ? काही अधिकारी व कर्मचारी अपवाद आहेत, हे मला मान्‍य करायला हवे.

नक्षल ही लोकशाहीच्‍या विरोधातील भूमिका असल्‍याने सर्व राजकीय पक्ष – नक्षल विरोधात एकत्र येवून विचाराने विचाराचा मुकाबला करताना दिसतात काय ?  काही पक्ष व नेते अशा गोष्‍टीचा राजकीय फायदा घेतात, तर काहीजण उघडपणे नक्षल विचाराचे समर्थन करतात. पोलीसांबरोबरच सर्वच राजकीय पक्षांना या लढाईत उतरावे लागेल.

नक्षलभागाचा विकास झाला नाही, हे कबूल करुन जाणीवपूर्वक पावले उचलावी लागतील. लोकांना आपलं वाटेल असं प्रशासन दिसावं लागेल. आदिवासींना वनजमीन हक्‍क पट्टयाची कामे मंद गतीने, पण खाण मालकांना शेकडो एकर जमीनीचे कब्‍जे देणा-या फाईल मात्र शीघ्रगतीने का धावतात? हे लक्षात येताच आता मात्र वन-जमीन हक्क देण्याच काम गतिमान झाले असून राज्याच्या सर्वच आदिवासी भागात हे काम जोरात सुरु आहे. आणि गडचिरोली जिल्हा तर आदिवासींना वन-हक्क देण्याच्या बाबतीत प्रथम क्रमांकावर आहे.

गडचिरोली सोडाच, पण अगदी सर्वत्रच जर ही विसंगती असेल, सामान्‍य माणसाची कोंडी होऊन आपल्‍या व्‍यवस्‍थेत त्‍यांना न्‍यायच मिळणार नसेल तर 85 टक्‍के ‘नाही रे ‘ वर्ग आहे त्‍याला कोणत्‍या तत्‍वज्ञानाचे आकर्षण वाटणार की, ज्‍यामुळे तो नक्षलवादाकडे न वळता लोकशाही व गांधीवादाकडे वळेल. खराखुरा गांधीवाद, ज्‍याला अंतोदयाचा गांधीवाद, कि ज्‍याला शेवटच्‍या माणसाचा उदय असे म्‍हणतात, हा आपल्‍याला निर्माण करायला जमले पाहिजे. भारतातला सर्वात श्रीमंत माणूस अंबानी यांना आपण शोधून काढले पण सर्वात गरीब माणूस कोण? याला जोपर्यंत शोधणार नाही तोपर्यंत कितीही सैन्‍य, पोलीस, लष्‍कर पाठविले तरीही धोका टळू शकणार नाही. आज जम्‍मू-काश्‍मीरमध्‍ये आख्‍खं लष्‍कर तैनात आहे, परंतु पूर्णपणे शांतता आजही निर्माण होऊ शकलेली नाही.

सोविएत युनियनकडे तर सर्व प्रकारची अण्‍वस्‍त्रे होती, लालसेना होती, केजीबीसारखी गुप्‍तहेर संघटना होती, प्रचंड शक्‍ती होती, सोविएत युनियन स्‍वतः महासत्‍ता होती आणि पोलाईट ब्‍युरोमध्‍ये दिग्‍गज मुत्‍सद्दी बसलेले होते आणि तरी सुध्‍दा सोविएत युनियनचे विभाजन झाले, सरकार कोलमडले.  याचे कारण म्‍हणजे केवळ जनक्षोभ.  लोकांना अन्‍न, वस्‍त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्‍य हवे असते, अण्‍वस्‍त्रे नको असतात. हे सोविएत युनियनच्‍या उदाहरणाने स्‍पष्‍ट झाले आहे.

अशी अनेक उदाहरणे समोर असताना नक्षलवादाचे खरे उत्‍तर हे विकासाच्‍या माध्‍यमातूनच सापडू शकेल. आज त्‍यासाठी मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. जमीन ओलिताखाली आणणे, पिढ्यान् पिढ्या ज्या  जमिनी आदिवासी कसत आहेत, त्‍या जमिनी त्‍यांच्‍या नावावर करणे व बेकार हातांना काम देणे, चांगले शिक्षण, चांगले आरोग्‍य व दारिद्र्य निर्मूलन हा त्‍याच्‍यावरील खरा उपाय आहे. श्रीमंत बागायतदाराच्‍या घरात किंवा सधन देशात नक्षलवादाचा विषय डोकावत नाही. हे लक्षात घेऊन शासन कार्यरत आहे. मंत्रीमंडळाच्‍या आणि प्रशासनाच्‍याही ही बाब आता लक्षात आलेली आहे. सगळ्यांच्‍या सामुदायिक प्रयत्‍नांतूनच नक्षल चळवळ संपुष्‍टात येऊ शकते.  त्‍या परिसरात पोलिसांचे नाहक बळी जाऊ नयेत म्‍हणून अत्‍याधुनिक साधने, सुविधा देण्‍याचा आमचा प्रयत्‍न सुरु आहे.

गोपनीयतेच्‍या संकेतांचा बांध फोडून माझ्यावर कॅबिनेटमध्‍ये झालेल्‍या तथाकथित टीकेची मी दखल घेतो आणि माझे म्‍हणणे जनतेसमोर ठेवतो.

बाकी खरं काय आणि खोटं काय, या सत्‍याचा चटका कॅबिनेटमधल्‍या माझ्या सर्व संवेदनशील सहका-यांना लागलेला असतोच.

मी फक्‍त बाजू मांडली. बाकी या विषयावर मी परत लिहिनच.

आपणा सर्वांना माझे प्रेम,

जय महाराष्‍ट्र!

आर. आर. पाटील,
गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

An Earnest Appeal…

Namaskar,

On 24th September 2010 the Court will declare its verdict on Ayodhya issue.

As a Home-Minister of Maharashtra State, I urge the people to maintain decorum, peace & law & order, not to give in to their emotions and fall prey to provocations if any in case of eventualities.

My police force is here to serve you and I assure you of their cooperation.

Kindly help us in maintaining law and order in the state.

Thanks & love to you all.

Jai Maharashtra.
R.R.Patil,
Home-minister, State of Maharashtra.

आग्रहाचे आवाहन….

नमस्कार,

२४ सप्टेंबर २०१० रोजी अयोध्येतील वादग्रस्त प्रकरणाचा निकाल न्यायालय देणार आहे.

लोकांनी या प्रसंगी कुठल्याही संभाव्य चिथावणीच्या अथवा कुठल्याही भावनेच्या आहारी जाऊ नये आणि शांतता, कायदा आणि सुव्यवस्था पाळावी असे आवाहन महाराष्ट्राचा गृहमंत्री या नात्याने मी महाराष्ट्रातील तमाम जनतेला या निमित्ताने करतो आहे.

माझे पोलिसदल  तुमच्या सोबत आहेच आणि या प्रसंगी त्यांच्या संपूर्ण सहकार्याची मी तुम्हाला ग्वाही देतो.

महाराष्ट्र राज्यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था पाळण्यास आपण मला व माझ्या पोलिसदलाला कृपया सहकार्य करा.

धन्यवाद आणि आपणास माझे प्रेम,
जय महाराष्ट्र !!
आर.आर.पाटील,
गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.